Modified lockdown in Rajasthan from April 21, some sectors will get exemption

राजस्थान में  21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन, कुछ सेक्टरों को मिलेगी छूट



जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 21 अप्रैल से योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जाए। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर केन्द्र सरकार ने जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए।

अशोक गेहलोत - Modified lockdown in Rajasthan from April 21

गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लॉकडाउन को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग, जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाए। हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें, जिससे लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी न आए। 


ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे उद्यमी किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकें। साथ ही मजदूरों तथा कर्मचारियों के आने-जाने में पास की व्यवस्था को सुगम किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



पीएम मोदी ने दिए थे संकेत

14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी. हालांकि कुछ मामूली छूट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि 15 से 20 अप्रैल तक देश के हर जिले, कस्बे और इलाके पर बारीकी से नजर रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये क्षेत्र कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बाद 21 अप्रैल से इन्हें कुछ छूट दी जा सकती है। 




अन्य सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे

मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए। इनमें Group-A और Group-B के अधिकारियों की उपस्थिति जरूरत के हिसाब से सुनिश्चित की जाए। साथ ही  Group-C और Group-D एक-तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए।



शुरू होंगे निर्माण और सिंचाई के काम

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।



काम न मिलने से अधीर हो रहे हैं लोग

रिपोर्ट के मुताबिक गहलोत सरकार के इस फैसले के पीछे मजदूरों और ग्रामीण जनता को काम मुहैया कराना है. लॉकडाउन की वजह से राज्य में लोग खाली बैठे हैं और वे परेशान हो रहे हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को ये भी कहा था कि जिन इलाकों को छूट दी गई है अगर वहां कोरोना के नए मामले आते हैं तो उनसे ये छूट वापस भी ली जा सकती है। 


बता दें कि राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1005 हो गई है. हालांकि अच्छी बात ये है कि यहां मृत्यु दर कम है और अब तक कोरोना से तीन लोगों की ही मौत हुई है, जबकि 147 लोग ठीक हो चुके हैं।  



कर्फ्यू की सख्ती से पालना हो

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे जिन स्थानों पर कर्फ्यू लागू है, वहां कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जाए। इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनमें कर्मचारी भी शामिल हैं। 

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार इस महामारी से आमजन की रक्षा, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए केन्द्र से समन्वय के साथ काम कर रही है।